जमाबंदी शुद्धिकरण, उत्तराधिकार नामांतरण और अभियान बसेरा के आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर
पटना:राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के सभी अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जमाबंदी शुद्धिकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण के लिए संचालित 45 दिवसीय विशेष अभियान, अभियान बसेरा और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चल रहे 45 दिवसीय विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए जमाबंदी शुद्धिकरण और उत्तराधिकार नामांतरण से जुड़े मामलों के निष्पादन पर चर्चा की गई। अधिकारियों को अभियान के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
अभियान बसेरा के आवेदनों को प्राथमिकता
अभियान बसेरा के तहत पात्र परिवारों से प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका (CWJC) से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया।
बैठक का संचालन विभाग के सचिव जय सिंह और सचिव सीमा त्रिपाठी ने किया। इस दौरान विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पांडेय, डॉ. महेंद्र पाल, संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर, नवाजिश अख्तर, अनुपम किशोर, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।