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दशकों से सरकारी जमीन पर बसे आदिवासियों ने मांगा बासभूमि का पर्चा

बसेरा अभियान के तहत सीओ को सौंपा मांग पत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बतायी समस्या

मनिहारी/कटिहार – बसेरा अभियान के तहत बासभूमि का पर्चा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के दर्जनों लोगों ने अंचल पदाधिकारी सीओ को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से संबंधित लोगों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते हुए बासभूमि का पर्चा उपलब्ध कराने की मांग की। मांग पत्र में बताया गया कि आदिवासी समुदाय के कई परिवार दशकों से सरकारी भूमि पर शरण लेकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

लंबे समय से वहां रहने के बावजूद अब तक उन्हें बासभूमि का पर्चा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके कारण उन्हें स्थायी आवास सहित विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि भूमि का वैध पर्चा नहीं रहने के कारण वे अपने आशियाने को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं।

उन्होंने बसेरा अभियान के तहत पात्र परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें बासभूमि का पर्चा देने की मांग की। साथ ही सरकार और प्रशासन से आदिवासी परिवारों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांग पर सकारात्मक पहल करते हुए वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा।

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