ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पूरी हुई प्रक्रिया, महिला, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से प्रभावित कर्मियों की प्राथमिकताओं का रखा गया ध्यान
पटना:बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था के तहत 1,181 अमीनों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। गुरुवार को विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में कंप्यूटर का बटन दबाकर स्थानांतरण प्रक्रिया का अनुमोदन किया। विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन और कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से संपन्न की गई।
स्थानांतरित किए गए 1,181 अमीनों में 773 पुरुष, 333 महिलाएं और 75 दिव्यांग कर्मचारी शामिल हैं। स्थानांतरण के लिए बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली से पदस्थापन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।
विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में कर्मचारियों की विभिन्न प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की बात कही है। इसमें दूरी, महिला कर्मियों की प्राथमिकता, दिव्यांगता और गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों पर विचार किया गया। तकनीक आधारित इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करना है।
इस अवसर पर विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पांडेय, आईटी मैनेजर आनंद शंकर और अवर सचिव निरंजन यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विभाग की इस पहल को सरकारी कार्यप्रणाली में डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।