देश/डेस्क
कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को एक महीने से अधिक समय हो चुका है ।बुधवार को विज्ञान भवन में किसान नेताओ और सरकार के बीच सातवे दौर की वार्ता हुई ।हालाकि वार्ता पूरी तरह सफल नहीं रही ।परंतु सरकार और किसान नेताओ की माने तो वार्ता काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और आगामी 4 जनवरी को पुनः बैठक होगी ।किसान नेताओ ने 5 घंटे तक चली बैठक के बाद कहा कि सरकार ने हमारी दो मांगो को मान लिया है एवं अन्य मांगों पर पुनः चर्चा होगी ।
बता दे की बैठक में 40 किसान संगठनों के नेता मौजूद रहे वहीं सरकार के तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ,सोम प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद थे ।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें से 2 विषयों पर आपसी सहमति सरकार और किसान यूनियनों के बीच हो गई हैं । श्री तोमर ने कहा कि हमने नेताओ से आग्रह किया है कि धरना में जो बच्चे ,बुजुर्ग एवं महिलाएं शामिल है उन्हें घर भेज दिया जाए ।
श्री तोमर ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, उन्हें लगता है यह एक्ट आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से देते रहे है, वैसे ही चलनी चाहिए। इसपर भी सरकार और किसान यूनियनों के बीच सहमति हो गई है ।वहीं तीनों कानूनों को रद्द करने की बात पर श्री तोमर ने कहा कि जहां समस्या है वहा सरकार चर्चा को तैयार है ।कानून रद्द नहीं होगा।
किसान नेताओ ने बैठक के बाद धरना जारी रखने की बात कही है ।अब सभी को अगली बैठक का इंतजार है ।बता दे कि किसान आंदोलन की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।