संवाददाता/किशनगंज
किशनगंज अतिथि गृह में शुक्रवार को राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस विधेयक को अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर कुठाराघात करार दिया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। श्री झा ने कहा कि यह विधेयक संविधान की आत्मा और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया, तो महागठबंधन इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा।
मनोज झा ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस समुदाय को कैसे कमजोर करें इसी मंसा को लेकर ऐसा कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क का मिट्टी में सभी समुदाय के लोगों का कर्ज है । इस मुल्क की तामीर गांधी ,नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद ने मिलकर किया है। यह कानून संविधान के आर्टिकल 25 एवं 26 का सीधा उल्लंघन है। इस कानून का विरोध करने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमानों से कई गुना अधिक हिंदू सहित अन्य समुदाय के लोग कर रहे हैं ।
यह हर हिंदुस्तानी का संघर्ष है यह किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग संविधान को पढ़ते हैं परंतु संविधान के पीछे के तर्क को भी पढ़ने की जरूरत है। मनोज झा ने कहा कि इस कानून के तहत सभी वक्फ बोर्ड के जमीनों का कागजात की मांग की जा रही है। जबकि देश के सैकड़ो मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान देश आजादी के पहले यानी 500 से 600 साल पुरानी इमारतें हैं तो ऐसे में इनकी कागजात लोग कहां से लाएंगे। इस कानून को भाजपा ने जैसे किसानों के कानून को वापस किया है इस तरह इस कानून को भी वापस लेना होगा।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रही सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो सुनवाई हुई वो सकारात्मक है।श्री झा ने कहा कि आगे 5 मई को सुनवाई होने वाली है जहां हमारे वकील पुरजोर तरीके से मामले को रखेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच चलाएं जा रहे जनजागरण अभियान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब कृषि कानून लागू किया गया था उस दौरान भी इन लोगों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था लेकिन प्रधानमंत्री को कानून वापस लेना पड़ा ।
श्री झा ने कहा कि संसद में कानून बना सकते है लेकिन जनता उसी कानून को स्वीकार करेगा जिसमें उसकी सहमति होगी ।उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए नैतिक मत आवश्यक है ।वही उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका को लेकर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हर संस्था को अपने दायरे को समझना होगा। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजहारूल हुसैन, कोचाधामन से राजद विधायक इजहार असफी, बहादुरगंज से राजद विधायक अंजार नईमी, सऊद आलम,राजद के विधान पार्षद कारी शोएब,दानिश इकबाल,उस्मान गनी,मजहरुल हसन सहित अन्य महागठबंधन के नेता मौजूद रहे।
