बंगाल की ममता सरकार को हाई कोर्ट से झटका,चुनाव बाद हुई हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करने सहित कोर्ट ने दिए अन्य आदेश

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कोलकाता /एजेंसी

बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी सरकार को सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि हिंसा के सभी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए, जिनका कार्ड नहीं बना है। बता दे की चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा में दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी साथ ही हजारों लूट और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया।






जिसका सीधा आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओ और समर्थकों पर है। लेकिन ममता सरकार इसे बीजेपी का प्रॉपेगेंडा बताती रही है । हाई कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम चुनावी हिंसा के मामलों की 13 जुलाई तक जांच करेगी।प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को ही इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख उच्च न्यायालय ने तय की है।






यही नहीं उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया गया है कि वह चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। बता दें कि मानवाधिकार आयोग को जांच टीम गठित करने का आदेश भी उच्च न्यायालय की ओर से ही दिया गया था।लेकिन बीते दिनों जादवपुर इलाके में जांच करने पहुंची मानवाधिकार टीम के साथ भी मारपीट की गई थी ।






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