Startups और MSME को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी
जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एंव जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में आहूत हुई।
उक्त समीक्षा बैठक में ज़िले में स्थित बैंकों के साख जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना, MSME, कृषि खंड, प्राथमिक क्षेत्र में किए गए कार्य, कृषि संबंध क्षेत्र में ऋण वितरण, जीविका समूहों का वित्त पोषण, पीएम रोजगार सृजन योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमएफएमईए योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना आदि के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
उक्त समीक्षा बैठक में एलडीएम इंदु शेखर द्वारा बताया गया की किशनगंज जिले के वर्ष 2024–25 की तृतीय तिमाही दिसम्बर 2024 की अवधि में साख जमा अनुपात की उपलब्धि 78.33% रही है। इस खंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन एच0डी0एफ0सी0 बैंक का रहा। सबसे कम पंजाब नेशनल बैंक का प्रदर्शन रहा जिला पदाधिकारी महोदय ने अगली बैठक से पूर्व 50% से अधिक उपलब्धि दर्ज करने का निर्देश दिया गया।
किशनगंज जिले के वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही दिसम्बर 2024 की अवधि में वार्षिक साख योजना की उपलब्धि 79.46% रही है। इस खंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन एचडीएफसी बैंक का रहा।
एमएसएमई में लक्ष्य के विरुद्ध 2024-25 की तृतीय तिमाही में जिले की कुल उपलब्धि 35.92% रही जिसमे सबसे अच्छा प्रदर्शन एचडीएफसी का रहा। इसी क्रम में सबसे कम उपलब्धि इंडियन ओवरसीज बैंक का रहा। कृषि खंड में लक्ष्य के विरुद्ध 2024–25 की तृतीय तिमाही में जिले की कुल उपलब्धि 64.15% रही। सबसे अच्छा प्रदर्शन एचडीएफसी बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का रहा।
जिन बैंकों की उपलब्धि 20% से नीचे रही है उस पर जिला पदाधिकारी द्वारा चिंता जाहिर की गई एवं कम उपलब्धि वाले बैंकों को आत्म चिंतन कर ठोस कार्य योजना बनाकर बेहतर उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया गया।
प्राथमिक क्षेत्र में दिया गया लक्ष्य के विरुद्ध 2024–25 की तृतीय तिमाही में जिले की कुल उपलब्धि 83.63% रही। सबसे अच्छा प्रदर्शन एचडीएफसी का रहा।
किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने के क्षेत्र में जिले की स्थिति 2024–25 की तृतीय तिमाही में उपलब्धि 67.81% रही वहीं इस मद में किसानों को कुल 47196 रुपे कार्ड विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान किया गया तथा इन रुपे कार्ड में से कुल 2962 सक्रिय है। कमर्शियल बैंकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन बैंक आफ इंडिया का रहा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत फसल बीमा योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
डेयरी क्षेत्र में सात निश्चय अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए तृतीय तिमाही तक कुल लक्ष्य 38 के विरुद्ध 185 आवेदनों की प्राप्ति हुई है। डेयरी क्षेत्र में समग्र गव्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए तृतीय तिमाही तक कुल 99 लक्ष्य के विरुद्ध 410 आवेदनों की प्राप्ति हुई है। डेयरी, मत्स्य, पशुपालन विभाग द्वारा प्राप्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु हर सप्ताह भारत सरकार के डीएफएस द्वारा ऋण वितरण का आयोजन किया जा रहा है इसका परिणाम अगले तिमाही में परिलक्षित होगी।
पशुपालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 900 के विरुद्ध 250 आवेदन को विभिन्न बैंकों द्वारा प्रेषित किया गया। उन आवेदन में से 243 आवेदनों को विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है एवं 07 आवेदनों को अन्य कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है।
मत्स्य पालन के क्षेत्र में केसीसी योजना के तहत 2024- 25 के लिए तृतीय तिमाही तक कुल 06 आवेदनों की प्राप्ति हुई है।
जीविका समूहों का वित्त पोषण 2024-25 की तृतीय तिमाही तक प्रथम क्रेडिट लिंकेज के रूप में कुल 534 आवेदन, द्वितीय क्रेडिट लिंकेज के रूप में 1087 आवेदन, तृतीय क्रेडिट लिंकेज के रूप में 859 आवेदन तथा चौथी क्रेडिट लिंकेज के रूप में कुल 146 आवेदनों तथा इन सभी आवेदनों में कुल 9768.59 लाख रुपए की ऋण को स्वीकृति की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिए गए लक्ष्य 189 के विरुद्ध 115 आवेदन स्वीकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय तिमाही तक पूरे जिले में कुल 81203 ऋण आवंटित किए गए हैं जिसकी राशि 59951.91 लाख रुपए की है। इन आवेदनों में से शिशु मुद्रा योजना में कुल 358145 आवेदनों में से 12592.95 लाख रुपए, किशोर मुद्रा योजना के तहत कुल 44659 आवेदनों में से 43273.81 लाख रुपए तथा तरुण मुद्रा योजना के तहत कुल 730 आवेदनों में से 4085.15 लाख रुपए की ऋण आवंटन की गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिनांक 08.02.2025 तक लक्ष्य 140 के विरुद्ध 407 आवेदन की प्राप्ति हुई है इन आवेदनों में से 119 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है।
प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के अंतर्गत 2024- 25 की तृतीय तिमाही में पूरे जिले में कुल 3638 ऋण आवेदनों में से 2375 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत आवेदनों में से 2322 आवेदनों का ऋण भुगतान कर दिया गया है।
एलडीएम द्वारा बताया गया की ज़िले में पीएम सुरक्षा बीमा योजना से कुल 370890 व्यक्ति, पीएम जीवन ज्योति योजना से कुल 94035 एंव अटल पेंशन योजना से कुल 86031 लोग जुड़े हैं। बैंकिंग कार्य हेतु जिले में कुल 113 बैंक शाखा कुल 73 एटीएम एवं कुल 1045 ग्राहक सेवा केंद्र उपलब्ध है।
एनपीए की समीक्षा के क्रम में बैंकों द्वारा दायर सर्टिफिकेट वाद एवं सरफेसी वाद के अंतर्गत बैंकों की एनपीए में वसूली को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जिले में कुल सर्टिफिकेट वादों की संख्या 8217 है। कुल निष्पादित वादों की संख्या 80 एंव लंबित वादों की संख्या 8137 है।
उक्त बैठक में नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की नाबार्ड ने RSETI किशनगंज को प्रशिक्षण उपकरण की खरीद हेतु 4.21 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। नाबार्ड द्वारा बताया एफपीओ के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला पदाधिकारी ने नाबार्ड के माध्यम से मखाना का प्रोसेसिंग अगले माह तक शुरू करने का निर्देश दिया गया साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में मक्का और अनानस का भी प्रोसेसिंग शुरू करने हेतु निदेशित किया गया। जिला पदाधिकारी ने भारतीय बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर के विकास के लिए निर्देशित किया गया है एवं स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। MSME सेक्टर के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। PMFME और PMEGP योजनाओं के तहत लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है, जिससे नए उद्यमियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके और वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। यह पहल किशनगंज स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाएगी और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगी।
उक्त बैठक में एडीएम अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला भू अर्जन पदाधिकारी संदीप कुमार एवं श्रीति कुमारी, वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, इंदु शेखर, Ldm, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी एंव सभी बैंक के पदाधिकारी, कर्मी उपस्थित रहे।
