बंगाल : पुलिस ट्रेनिंग सेंटर निर्माण को रोकने की मांग को लेकर कृषक सभा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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खोरीबाड़ी /चंदन मंडल

राज्य सरकार द्वारा नक्सलबाड़ी प्रखंड के मनीराम अंचल अंतर्गत सूरजबोड़ स्थित किसानों के105 एकड़ जमीन पर गोर्खा रेजीमेंट व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे रोकने की मांग को लेकर बुधवार को सारा भारत कृषक सभा संगठन ने दार्जिलिंग जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है । संगठन के गौतम घोष ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि गोरखा रेजीमेंट के लिए कृषक द्वारा खेती की जा रही 105 एकड़ जमीन नहीं ली जाये और उक्त जमीन का जल्द से जल्द किसानों को पट्टा दिया जाए की मांग की गई है ।






उन्होंने बताया उक्त जमीन पर आजादी के बाद से भी कृषक खेती करते आ रहे हैं । पहले किसानों के पुर्वजों ने की और अब वेलोग कर रहे हैं। इसके बाद भी अब तक राज्य सरकार हम सब किसानों को जमीन का पट्टा न देकर यहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती है। जबकि उक्त जमीन से सैकड़ों किसानों के परिवारों का रोजी रोटी चलता है । अगर सरकार यहां गोरखा रेजीमेंट व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलती है तो सभी किसानों की मौत से बदतर स्थिति उत्तपन हो जायेगी, क्योंकि सभी किसान उक्त 105 एकड़ जमीन पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि उनका सारा भारत कृषक सभा संगठन सरकारी विकास कार्यों के पक्ष में है, लेकिन उसे सरकारी काम के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करना कतई स्वीकार नहीं है।






उन्होंने कहा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 105 एकड़ जमीन के पास की काफी पड़ती जमीन पड़ी हुई है , तो फिर सरकार क्यों किसानों की फसली जमीन को किसी तरह ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार उक्त जमीन पर गोरखा रेजीमेंट व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर न खोलकर सभी किसानों का उक्त जमीन का जल्द पट्टा दें अन्यथा संगठन की ओर से जोरदार आंदोलन किया जायेगा।






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