देश/डेस्क
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रामविलास पासवान इस बार आमने सामने है ।मालूम हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के लाभार्थीयों की लिस्ट का विस्तार करना था।लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को अपने हक़ का राशन नहीं मिला और इस समस्या ने त्रासदी का रूप ले लिया। जिसपर केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान ने इसे तथ्य से परे बताते हुए कहा कि राहुल गांधी का यह कहना कि मोदी सरकार ने NFSA लाभार्थियों की सूची का विस्तार नहीं किया, तथ्यों से परे है।
UPA सरकार ने ही NFSA कानून को 2013 में पास करते समय हर 10 वर्ष में सूची के विस्तार का प्रावधान किया जो कि 2021 की जनगणना के बाद प्रस्तावित है ।
श्री पासवान ने कहा कि जबकि इस कोरोना संकट में हमारी सरकार ने गरीबों की जरूरत को महसूस करते हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 करोड़ वैसे प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों के लिए दो महीने मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है जिनके पास कोई राशनकार्ड नहीं है ।
मालूम हो कि राहुल गांधी कोरोना संकट के दौरान लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ।लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है और केंद्र सरकार के मंत्री उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर अब कड़ा रुख अख्तियार कर चुके है ।
