दिल्ली :नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डों के विकास में तेजी लाने के लिए बिहार सहित पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की

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देश /एजेंसी 

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके राज्यों में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय वायु सम्पर्क निधि न्यास (आरएसीएफटी) में धन जमा करने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन आदि के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) की सहायता हेतु भूमि आवंटन अधिकारियों जैसे विभिन्न मामलों में तेजी लाने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने के लिए उनसे  व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) ने देश में बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से देश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार की शुरुआत की है।






श्री सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पटना हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी पथ (पैरेलल टैक्सी ट्रैक), डॉपलर  अत्यधिक उच्च आवृत्ति सर्वदिशिक परास (डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज -डीवीओआर)  उपकरण, पृथक्करण क्षेत्र (आइसोलेशन बे) और फिसल पट्टी (ग्लाइड पाथ )के लिए 49.5 एकड़, पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए नागरिक खंड (न्यू सिविल एन्क्लेव ) के विकास के लिए  50 एकड़, न्यू सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए पूर्णिया हवाई अड्डे पर, रक्सौल में एटीआर-72 प्रकार के विमान के लिए हवाई अड्डा विकसित करने के लिए 121 एकड़, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे पर ए-320 प्रकार के विमान के संचालन के लिए 475 एकड़ और  दरभंगा में सीएटी (कैट) I अप्रोच लाइट सिस्टम के साथ नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए 78 एकड़ भूमि की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अंतरराष्ट्रीय संपर्क की सम्भावना पर भी विचार करना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप एक बहुत बड़े आकार  वाले विमान के संचालन की व्यवहार्यता पर भी विचार करना चाहिए।

मंत्रालय ने राज्य सरकार से पटना और गया (गया-बैंकॉक, गया- काठमांडू, गया-यांगून, पटना-काठमांडू और पटना-दुबई) से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने के लिए 100% वीजीएफ समर्थन के प्रावधान पर विचार करने का अनुरोध किया है। 100% वीजीएफ समर्थन के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद  एयरलाइनों के लिए बोली लगाने के लिए मार्ग रखे जाएंगे।






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