संवाददाता/किशनगंज
पटना उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के द्वारा बुधवार को किशनगंज मंडल कारा का निरीक्षण किया गया। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पहुंची समिति के द्वारा सभी वार्डों का बारी बारी से निरीक्षण किया गया।
मालूम हो कि पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता उपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं विनोद कुमार द्वारा मंडल कारा का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के क्रम में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री ओम शंकर,कारा अधीक्षक जवाहर लाल प्रभाकर ,प्रभारी उपाधीक्षक
प्रदीप कुमार सिंह,सहायक अधीक्षक पवन कुमार साह,तौसीफ आलम के साथ साथ अन्य लोग मौजूद थे।
समिति के सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सभी बंदी वार्डों का बारी-बारी से निरीक्षण किया गया तथा सभी बंदियों से विधिक सहायता के संबंध में पूछ-ताछ की गयी। पुछ-ताछ के क्रम में बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही ये भी बताया गया कि विधिक सेवा के माध्यम से निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान किया जाता है।
वही बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार बिन्दूओं पर सजावार बंदियों की पहचान कर उन्हे विधिक सहायता प्रदान करना है, जिसके आलोक में मंडल कारा, किशनगंज में एक सजावार बंदी की पहचान की गयी, जिनका जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निःशुल्क विधिक सहायता अन्तर्गत अपील दायर किया जाएगा।
