प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा ब्लॉग
पीएम मोदी ने चार मुख्य सुधारो पर दिया जोर
देश /डेस्क
कोरोना महामारी से जूझ रहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है ।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता एवं प्रोत्साहन के जरिए सुधार विषय पर लिखे गए ब्लॉग के जरिए चार मुख्य सुधारो पर जोर दिया है। पीएम ने लिखा है कि कोविड-19 महामारी ने नीति-निर्माण के मामले में पूरी दुनिया की सरकारों के सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां पेश कर दी हैं। इस मामले में भारत कोई अपवाद नहीं है। निरंतरता सुनिश्चित करते हुए जन कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अत्यंत अहम चुनौती साबित हो रहा है।दुनिया भर में गहराए वित्तीय संकट के इस माहौल में, क्या आप जानते हैं कि भारत के राज्य वर्ष 2020-21 में काफी अधिक उधार लेने में सक्षम साबित हुए थे? आपको यह जानकर शायद सुखद आश्चर्य होगा कि राज्य वर्ष 2020-21 में 1.06 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने में सफल रहे थे। संसाधनों की उपलब्धता में यह उल्लेखनीय वृद्धि ‘केंद्र-राज्य भागीदारी’ के विशिष्ट दृष्टिकोण से ही संभव हो पाई थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जब हमने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपनी ओर से आर्थिक उपाय किए, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे समाधान ‘सभी के लिए एकसमान’मॉडल जैसे न रहें यानी ‘सभी के लिए एक जैसे’ही न हों। महाद्वीप के आकार वाले किसी संघीय देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नीतिगत उपायों को ढूंढना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है जिनके जरिए राज्य सरकारों द्वारा सुधारों को लागू किए जाने को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन हमें अपनी संघीय राजनीति की मजबूती पर पूरा भरोसा था और हम ‘केंद्र-राज्य भागीदारी’की भावना से आगे बढ़े।
मई 2020 में, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य सरकारों को वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ी हुई उधारी की अनुमति दी जाएगी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अतिरिक्त 2 प्रतिशत की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 1 प्रतिशत के साथ कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन की शर्त रखी गई थी। भारतीय सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सुधार के लिए इस तरह का प्रोत्साहन बहुत कम ही देखने को मिला है। यह एक ऐसा प्रोत्साहन था, जो राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता था। इस गतिविधि के परिणाम न केवल उत्साहजनक हैं, बल्कि इस धारणा के विपरीत भी हैं कि ठोस आर्थिक नीतियों के सीमित ग्राहक हैं।
पीएम मोदी ने लिखा कि चार सुधार जिनके साथ अतिरिक्त उधारी संबद्ध (हरेक में जीडीपी का 0.25 प्रतिशत) है, की दो विशेषताएं थीं। पहला, हर सुधार जनता के लिए जीवन सुगमता में सुधार और विशेष रूप से गरीबों, कमजोर और मध्यम वर्ग से संबंधित था। दूसरा, उनमें राजकोषीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया गया था।‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ नीति के तहत पहले सुधार में राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राज्य में सभी राशन कार्डों में परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या भरी जानी थी और सभी उचित मूल्य दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस होनी थीं। इसका मुख्य लाभ यह है कि प्रवासी कामगार देश में किसी भी स्थान से अपना राशन हासिल कर सकते हैं। नागरिकों को इन लाभों के अलावा, फर्जी कार्डों और डुप्लीकेट सदस्यों के हटने का वित्तीय फायदा होता है। 17 राज्यों ने इस सुधार को पूरा कर दिया है और उन्हें 37,600 करोड़ रुपये की धनराशि की अतिरिक्त उधारी दे दी गई है।
दूसरा सुधार, जिसका उद्देश्य कारोबारी सुगमता में सुधार था, के लिए राज्यों को सुनिश्चित करना था कि 7 अधिनियमों के तहत कारोबार से संबंधित लाइसेंसों का नवीनीकरण महज शुल्कों के भुगतान पर ऑटोमैटिक, ऑनलाइन और भेदभाव रहित हो। इसके अलावा अन्य 12 अधिनियमों के तहत उत्पीड़न और भ्रष्टाचार कम करने के लिए कंप्यूटर आधारित औचक निरीक्षण प्रणाली और निरीक्षण से पहले नोटिस की व्यवस्था को लागू करना था। इस सुधार (19 कानूनों को शामिल करते हुए) से विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को सहायता मिली है, जो ‘इंस्पेक्टर राज’ के बोझ से सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। इससे बेहतर निवेश परिदृश्य, ज्यादा निवेश और तेज विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। 20 राज्यों ने इस सुधार को पूरा कर लिया है और उन्होंने 39,521 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दे दी गई।
15वें वित्त आयोग और कई शिक्षाविदों ने सक्षम संपत्ति कराधान की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया है। तीसरे सुधार के लिए राज्यों को शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइंस, लेन-देन के लिए मूल्य और वर्तमान लागत की अनुरूपता के साथ क्रमश: संपत्ति कर और पानी व सीवरेज चार्ज की न्यूनतम दरें अधिसूचित करने की आवश्यकता है। यह शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता, बेहतर बुनियादी ढांचे में सहायता को सक्षम बनाएगा और विकास को तेज करेगा। संपत्ति कर भी अपनी संभावनाओं में प्रगतिशील है और इससे शहरी क्षेत्र के गरीबों को सबसे अधिक लाभ होगा। इस सुधार से नगर निगम के कर्मचारियों को भी लाभ होता है, जो अक्सर वेतन के भुगतान में देरी का सामना करते हैं। इन सुधारों को 11 राज्यों ने पूरा कर लिया और उन्हें 15,957 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज की अनुमति दे दी गई।
चौथा सुधार किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली आपूर्ति के बदले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की शुरुआत थी। वर्ष के अंत तक एक जिले में प्रायोगिक आधार पर वास्तविक रूप से लागू करने के साथ राज्यव्यापी योजना तैयार करने की जरूरत थी। इससे जीएसडीपी के 0.15% का अतिरिक्त उधार जुड़ा था। एक हिस्सा तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी के लिए और दूसरा हिस्सा राजस्व व लागत के बीच के अंतर को घटाने के लिए उपलब्ध कराया गया था (प्रत्येक के लिए जीएसडीपी का 0.05%)। यह वितरण कंपनियों के वित्त में सुधार करता है, पानी और ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देता है और बेहतर वित्तीय व तकनीकी प्रदर्शन के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाता है। 13 राज्यों ने कम से कम एक घटक को, जबकि 6 राज्यों ने डीबीटी घटक को लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप 13,201 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज की अनुमति दी गई।
पीएम ने लिखा कि कुल मिलाकर, 23 राज्यों ने 2.14 लाख करोड़ रुपये की क्षमता में से 1.06 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज का लाभ उठाया। परिणामस्वरूप, 2020-21 (सशर्त और बिना शर्त) के लिए राज्यों को दी गई कुल ऋण अनुमति प्रारंभिक अनुमानित जीएसडीपी का 4.5% रही।
हमारे जैसे जटिल चुनौतियों वाले एक बड़े देश के लिए ये एक अनूठा अनुभव था। हमने अक्सर देखा है कि विभिन्न कारणों से योजनाएं और सुधार, बरसों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। लेकिन इस बार अतीत के उलट ये एक सुखद बदलाव था कि महामारी के बीच बहुत ही कम समय में केंद्र और राज्य जनता के अनुकूल सुधारों को लागू करने के लिए साथ आए। ये ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के हमारे नज़रिए के कारण ही संभव हुआ। इन सुधारों पर काम कर रहे अधिकारी सुझाते हैं कि अतिरिक्त धन के इस प्रोत्साहन के बिना इन नीतियों को लागू करने में बहुत साल लग जाते। भारत ने इससे पहले ‘प्रपंच और विवशता वाले सुधार’ का एक मॉडल देखा है। लेकिन अब ये ‘भरोसे और प्रोत्साहन से सुधार’ का एक नया मॉडल है। मैं उन सभी राज्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए इस कठिन समय में इन नीतियों को लागू करने का बीड़ा उठाया। हम 130 करोड़ भारतीयों की तीव्र प्रगति के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
देश की अन्य खबरें पढ़े :
- तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायलकिशनगंज – अररिया सड़क पर महादेव दिघी के समीप तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच टक्कर हो जाने से बस सवार कई लोग घायल हो गए। शनिवार सुबह घटित घटना के बाद मौके पर पहुंचे … Read more
- ऑपरेशन प्रहार का बड़ा वार: 518 ग्राम स्मैक के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तारअररिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्कॉर्पियो और बाइक भी जब्त अररिया/अरुण कुमार जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैरगाछी थाना क्षेत्र के … Read more
- नगर निगम की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजितईओ, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, निगम पार्षद सहित कर्मी को दिया गया विशेष प्रशिक्षण कटिहार – नगर निगम कटिहार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लेकर विकास भवन … Read more
- सड़क किनारे मक्का का ढेर बना मौत का कारण,पूर्व मुखिया साधना देवी की दर्दनाक मौतकोढ़ा /कटिहार-राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे रखा गया मक्का का ढेर शनिवार की सुबह एक परिवार के लिए काल बन गया। खगड़िया जिले के महेशखुट चौक से पहले एनएच-31 पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में कोढ़ा … Read more
- ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, गांव में पसरा मातममनिहारी /कटिहार – मनिहारी थाना क्षेत्र के धमक टोला स्थित 12 नंबर रेलवे गेट के समीप शनिवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की … Read more
- नरोत्तम जोशी के निधन से चैम्बर परिवार मर्माहत,वार्षिक आमसभा स्थगितकटिहार – नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरोत्तम जोशी के असामयिक निधन से चैम्बर के साथ-साथ व्यवसायी वर्ग मर्माहत है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के निधन की खबर मिलते ही आगामी 14 … Read more
- कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर,एसएच निर्माण में बाधक बने पक्का घर को तोड़ा गयाकदवा/कटिहार- प्रखंड क्षेत्र के कंटिया पंचायत अंतर्गत निझरा गांव में एसएच 98 सड़क के निर्माण कार्य मे बाधा बन रहे सत्यनारायण दास के पक्का के घर को प्रशासन की देखरेख में तोड़ कर हटाया गया।सड़क निर्माण … Read more
- अंचल कार्यालय में जनता दरबारदो पुराने भूमि विवादों का निष्पादन चार नए मामले दर्जमनिहारी /कटिहार – मनिहारी अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। जनता दरबार में राजस्व अधिकारी रामसागर पासवान ने भूमि विवादों से जूडी समस्याओं … Read more
- सीनियर स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन,पटना में कटिहार का करेंगे प्रतिनिधित्वमनिहारी /कटिहार – कटिहार जिला नेटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को मनिहारी में सीनियर स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप-2026 के लिए बालक एवं बालिका वर्ग का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। ट्रायल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों … Read more
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक समयबद्ध लाभ के लिए समीक्षा बैठक आयोजितपूर्णिया – जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पूर्णिया के सहायक निदेशक अमरेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति,लंबित आवेदनों की … Read more
- कटिहार:जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा 25 केन्द्रों पर आज,36 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिलकटिहार – रविवार को दोनो पाली में आयोजित होने वाली सिपाही परीक्षा की जिले में 14 एवं 17 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्वक संचालित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई।विकास भवन … Read more
- फारबिसगंज प्रखंड के भागकोहलिया पंचायत के वार्ड संख्या-7 में जलजमाव से जनजीवन प्रभावित, ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शनसंवाददाता: बिपुल विश्वास फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत भागकोहलिया पंचायत के वार्ड संख्या-7 में जलजमाव और नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने से स्थानीय लोगों का जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है.सड़क पर लगातार जमा … Read more
- बहादुरगंज में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर,अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायतसंवाददाता: निसार अहमद किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन के द्वारा बड़ी कारवाई की गई।मालूम हो कि थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 327 ई के किनारे से अवैध अतिक्रमण … Read more
- फारबिसगंज में आरोपी के गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला ,दो गिरफ्तारसंवाददाता:अरुण कुमार अररिया जिले के फारबिसगंज में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है।घटना शुक्रवार शाम की है जब पुलिस टीम रामपुर में आरोपी को गिरफ्तार करने … Read more
- 17-18 जून को ठाकुरगंज में लगेगा प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर, योजनाओं का मिलेगा लाभमो मुर्तुजा/ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित कौशल विकास सभागार में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अहमर अब्दाली की अध्यक्षता में पंचायत एवं प्रखंड कर्मियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 एवं 18 … Read more
- लोजपा नेता बीरेंद्र तिवारी की छत से गिर कर मौत,जांच में जुटी पुलिससंवाददाता/किशनगंज शहर के लाइन मोहल्ला निवासी एवं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बीरेंद्र तिवारी की छत से गिरने से मौत होने से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय … Read more
- अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह ठाकुरगंज पहुंचे: भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले, संगठन मजबूती पर की चर्चासंवाददाता/ठाकुरगंज बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह लख्खा किशनगंज जिले के ठाकुरगंज पहुंचे। उन्होंने कनकपुर पंचायत के मानिकपुर स्थित नेताजी मार्केट में भाजपा प्रवक्ता एवं अधिवक्ता कौशल किशोर यादव के आवास पर भाजपा … Read more
- किशनगंज:प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित, व्यापक प्रचार-प्रसार पर दिया गया जोरटेढ़ागाछ/विजय कुमार साह प्रखंड क्षेत्र में आगामी 17 एवं 18 जून 2026 को आयोजित होने वाले प्रखंड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर के सफल संचालन एवं अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर शनिवार को प्रखंड मुख्यालय … Read more
- टेढ़ागाछ अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित, छह मामलों का हुआ निष्पादनटेढ़ागाछ/विजय कुमार साह प्रखंड क्षेत्र के लोगों की भूमि एवं रास्ता संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शनिवार को टेढ़ागाछ अंचल कार्यालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता … Read more
- भोरहा पंचायत भवन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित, 57 मरीजों की हुई जांच, मुफ्त दवा वितरणटेढ़ागाछ/विजय कुमार साह प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भोरहा पंचायत भवन में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके घर के समीप बेहतर … Read more
