प्रवीण गोविन्द / अतिथि संपादक

• पटना : मिथिलांचल के वरिष्ठ जदयू नेता डॉ राधे श्याम यादव ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि बिहार में काम बोलता है। डॉ यादव ने कहा कि जमीनी सच्चाई यही है कि विरोधियों के पास मुद्दा ही नहीं है।
• आप जात-पात पर अधिक समय राजनीति नहीं कर सकते। एक सवाल के जवाब में डॉ यादव ने कहा कि हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। बोले, जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है उसी तरह फिर से नीतीश जी का सीएम बनना भी तय है। हर क्षेत्र में हुआ काम, बेहतर हुई कानून व्यवस्था जदयू दिग्गज डॉ यादव ने
  कहा कि हर क्षेत्र में काम किया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा साल 2018 में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख की जनसंख्या पर 383.5 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जबकि बिहार में 222.1 रहा। अपराध के मामले में बिहार का 23वां स्थान रहा।
• बोले भूमि विवाद समाधान के लिये पारिवारिक बंटवारे का आधार पर सांकेतिक निबंधन शुल्क 100 रूपये किया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में सडक़, पुल एवं पुलियों के निर्माण किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार के भी कई काम किए गए है। वर्ष 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून लागू कर अब तक 23 करोड़ 27 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है। पहले लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। वर्ष 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाकर अब तक 6 लाख 60 हजार आवेदनों का निष्पादन किया गया है। साइकिल योजना लागू होने से लड़कियों में बढ़ा है आत्मसम्मान

कहा कि सरकारी सेवकों के शिकायतों के समाधान के लिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई। तालिमी मरकज और टोला सेवक की बहाली की गयी। मिडिल स्कूल में पढऩे वाली बच्चियों के लिए पोशाक योजना लागू की गई, 9वीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल योजना लागू की गई। बाद में 9वीं क्लास के लडक़ों को भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया।

अब तक 15 लाख लड़कियों एवं लडक़ों को साइकिल योजना का लाभ दिया गया है। साइकिल योजना लागू होने से लड़कियों में आत्मसम्मान बढ़ा है। आज स्थिति यह है कि मैट्रिक में पढऩे वाले लडक़े एवं लड़कियों की संख्या बराबर हो गयी है। उन्होंने आगे कहा कि साढ़े तीन लाख शिक्षकों का भी नियोजन किया गया। देश में उच्च शिक्षा का औसत दर 24 प्रतिशत है, जबकि बिहार में 13 प्रतिशत है। बिहार सरकार इसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।

वर्ष 2005 में राज्य का प्रजनन दर 4.3 था, जो घटकर अब 3.2 हो गया है। अब तक 6 हजार पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है और बाकी ग्राम पंचायतों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉ यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम उठाते हुए पूरे राज्य में उन्नयन बिहार स्कीम लागू किया गया है, जिसमें पांच विषयों को शामिल किया गया है। कहा कि पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिये मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। राज्य भर में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। सडक़ें बनने से जमीन की कीमत भी बढ़ी है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किये गए है। उद्योगपति बिल गेट्स ने खगडिय़ा जाकर पल्स पोलियो उन्मूलन के कार्य को देखकर प्रशंसा की थी। बिहार में पल्स पोलियों का उन्मूलन हो गया है। बिहार में हर क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 था जो अब घटकर 35 हो गया है। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 37 से घटकर 27 हो गया है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 371 से घटकर 185 पर आ गई है। हर गांव को पक्की सडकों से जोड़ा जा रहा है। डॉ यादव ने कहा कि सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कोई सड़क खराब दिखे तो उसकी शिकायत कीजिए, उसके बाद न सिर्फ वह सडक़ बन जाएगी बल्कि उसके लिए जो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए सीएम गंभीर

बोले, स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त किया गया है और अब तक 9 लाख 13 हजार जीविका समूहों का गठन कर एक करोड़ से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत अविवाहित लडक़ी अगर इंटर पास करेगी तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। लडक़ी विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएशन कर जाएगी उसे 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए सीएम काफी गंभीर हैं।

एस.सी./एस.टी./अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना के तहत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रूपये की राशि ब्याज रहित सहयोग कारोबार शुरू के करने के लिये दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत, अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लोगों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

नीतीश सरकार में मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कार्य

डॉ यादव ने बताया कि सरकार ने मुस्लिम समाज खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कार्य किए हैं। हुनर जैसी योजना चलाई गयी, जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिला। बिहार में सभी वर्गों के लिए काम किया गया है। किसी की उपेक्षा नहीं की है। डॉ यादव ने अंत मे कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में नीतीश सरकार का काम बोलता है।