कटिहार – समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में सहयोग शिविर, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप पीएमजी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सहयोग शिविर के बारे में बैठक में बताया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जाता है। अगला शिविर 16.06.2026 को आयोजित होगा।
जिसमें राजस्व, प्रमाण-पत्र, पुलिस, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा में जीआर राशि, 2025 में नाविक का लंबित भुगतान तथा 2025 में आए बाढ़ से संबंधित खाद्यान्न की राशि पर भी चर्चा हुई।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया 2025 के बाढ पीड़ितों को राजस्व अनुदान जीआर की वितरण केवल आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर सभी पात्र लाभुकों का डेटा अद्यतन किया जाना है।इसलिए किसी भी विसंगति का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो।उन्होंने वर्ष 2025 लंबित नविकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर ण करने का भी निर्देश दिया।
अंचलाधिकारियों को लंबित नविकों का निपटान एवं राशि का वितरण अगले 1 से 2 दिनों के भीतर पूरा कर लेने का निर्देश दिया। वहीं 2025 में आई बाढ़ के दौरान खाद्यान्न के वितरण हेतु आवंटित राशि की समीक्षा कर अंचलाधिकारियों को भुगतान प्रगति की रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया । डीएम ने सचेत करते हौए कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने जिला समन्वय समिति की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा,खेल,परिवहन, मद्य निषेध, नगर निगम, श्रम संसाधन, पथ निर्माण प्रमंडल, ग्रामीण पथ प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल सहित अन्य संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ पीपीटी के माध्यम से हर प्रकार की गतिविधियों तथा योजनाओं की समीक्षा की तथा आपसी समन्वय बढ़ाकर जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता डा.बिनोद कुमार,उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्ता आपदा धनंजय कुमार, संबंधित अन्य विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे तो वहीं अनुमंडल पदाधिकारी व अंचलाधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
