किशनगंज /संवादाता
जिला पदाधिकारी, डॉ आदित्य प्रकाश के निर्देशानुसार अपर समाहर्त्ता ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ,सभी अंचल अधिकारी,सभी बीपीआरओ समेत जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रंजीत कुमार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि बैठक में सर्वप्रथम बाढ़ और पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी अंचल में की गई तैयारियो, उपलब्ध संसाधन और बाढ़ राहत व बचाव की तैयारियां,कटाव निरोधक कार्य आदि कोविड प्रोटोकॉल के साथ त्वरित गति से कराने का निर्देश दिया गया।
बता दे की जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी सीओ भी उपस्थित थे ताकि लंबित भू अधिग्रहण, अतिक्रमणवाद,भूमि विवाद, राजस्व,आपदा व उनके स्तर से किए जाने वाले कार्यों पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सके।वहीं कोविड 19 की दूसरी लहर में सभी अंचलों में संचालित सामुदायिक रसोई ,संभावित बाढ़ के मद्देनजर विभिन्न तैयारियो यथा नाव उपलब्धता,जीआर वितरण,आश्रय स्थल, महाजाल,लाइफ जैकेट,राशन आवश्यक दवा आदि की समीक्षा की गई। संभावित बाढ़ को लेकर आवश्यक तैयारी कर लेने का निर्देश दिया।साथ ही, बाढ़ में राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ का सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता ने निर्देश दिया कि सभी अंचल में डिजास्टर मैनेजमेंट के निमित स्थानीय इच्छुक 6 लोगो की टीम बनाए ,जिसे प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित करवा कर इनका लाभ बाढ़ व अन्य आपदा के समय लिया जा सके ताकि तुरंत लोगो के बचाव में रेस्क्यू कार्य प्रारंभ कराया जा सके।
भूमि संबंधी विवाद पर सभी सीओ को निर्देश दिया कि राज्य सरकार व पूर्व में जिला मुख्यालय के आदेशानुसार प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाना में सीओ व थानाध्यक्ष भूमि विवाद की सुनवाई कर निष्पादन कराएंगे।इसी प्रकार एसडीओ,एसडीपीओ पाक्षिक सुनवाई यानी द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को अनुमंडल स्तर पर करेंगे। भूमि विवाद पर सुनवाई नियमित रूप से करने पर विधि व्यवस्था की समस्या से बचा जा सकता है।
जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित एमएसडीपी ,मुख्यमंत्री स्व रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना,मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। सहायक निदेशक ,अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि मुख्यमंत्री स्व रोजगार ऋण योजना में प्राप्त आवेदन,जिसकी स्क्रुटनी,सत्यापन,स्वीकृति उपरांत लाभुक को एग्रीमेंट बुक हस्तांतरित किया गया है।परित्यकता महिलाओं को ₹25000/ का लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश अपर जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।
जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में एससी – एसटी खाद्यान्न योजना,अनुदान/राहत,सामुदायिक भवन- सह – वर्क शेड निर्माण,अति पिछड़ा छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण व अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में नामांकित छात्रों को अनुदान भुगतान,खाद्यान्न उपलब्धता, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छात्रावास संचालन आदि की समीक्षोपरांत नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया।
विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रभारी विधि शाखा सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निदेशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
इसी क्रम में परिवहन से सम्बन्धित कार्यों व योजनाओं ,मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत आठवें चरण में प्राप्त आवेदन,एम्बुलेंस क्रय करने ने लाभुकों को आ रही समस्या का निराकरण बैंक के समन्वय से करवाने ,बस स्टॉप,जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन परिवहन कार्यालय निर्माण की प्रगति तथा सड़क सुरक्षा निधि अंतर्गत कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निदेेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया।
बैठक में पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था,ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना,पंचायत प्रतिनिधियों को भत्ता हेतु उपावंटन किए जाने,नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण,पंचायत भवन में अतिक्रमण मुक्त, सोलर लाइट आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत पंचायत सरकार भवन के निर्माण और नली गली योजनाओ की रिकॉर्ड किपिंग सुनिश्चित करवाने के निमित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रत्येक माह बैठक कर अनुश्रवण का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। पंचायत चुनाव के लिए टैग जिला से ईवीएम मंगाने, वेयर हाउस,मतदान केंद्र स्थल का निर्धारण आदि पर समीक्षा की गई।भू अर्जन और वृहद परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिला भू अर्जन पदाधिकारी राशिद आलम ने बताया कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत इंडो नेपाल सड़क हेतु भू अर्जन,किशनगंज बहादुरगंज(एलआरपी) सड़क ,अररिया गलगालिया सड़क व अन्य में भू अर्जन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।संबंधित अंचल अधिकारी को एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीईओ ने मध्याह्न भोजन,शिक्षक नियोजन ,19 भूमिहीन विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध किए जाने की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।शिक्षक नियोजन 77 पंचायत में पूर्ण किए जाने और शेष पंचायत में दिव्यांग व अन्य के द्वारा आवेदन करने के कारण 9 अगस्त को काउंसलिंग करने की सूचना दी गई।समीक्षा के क्रम में डीइओ को निर्देश दिया कि मेधा के आधार पर स्वच्छ और पारदर्शी शिक्षण नियोजन कराएं और आपत्ति या नियोजन में अनियमितता की शिकायत को गंभीरता से लेकर निराकरण कराए तथा विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण होने पर संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय कर अतिक्रमण मुक्त कराए।आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा में डीसीएलआर सह आपदा प्रभारी पदाधिकारी ने पेंडिंग डीसी बिल समायोजन,आपदा पीड़ित को देय राहत अनुदान प्रस्ताव,विभागीय निर्देश का अनुपालन से संबंधित अद्यतन स्थिति से अवगत कराया,सभी सीओ को लंबित मामले को अतिशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया।डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित कराकर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम,मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ,कबीर अंत्येष्टि ,जीवन प्रमाणीकरण ,मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया।
आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई।खाद्यान्न के डिस्पैच व डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण लंबित रखने को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें।धान और गेहूं अधिप्राप्ति में सीएमआर उठाव में डीएलएओ सह एसडीसी अधिप्राप्ति राशिद आलम के द्वारा बताया गया कि सीएमआर उठाव में राज्य में किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर है और इस बार जिला में प्रथम बार गेहूं अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ हुआ ,जिसमे आशातित गेहूं अधिप्राप्ति 2841एमटी हुई है।खनन से संबंधित समीक्षा में अपर समाहर्त्ता ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया। ईट भट्ठा संचालन वाले स्थल का भू संपरिवर्तन प्रस्ताव उपलब्ध कराने, बगैर स्वच्छता या सीटीओ प्रमाण के चल रहे ईट भट्ठा पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा सभी बंदोबस्त घाट पर पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया।
इसी प्रकार बाल संरक्षण इकाई , निर्वाचन प्रशाखा,जिला कोषागार,कृषि,जीविका,जिला लेखा की समीक्षा हुई। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में खाद की कालाबाजारी को रोकने हेतु छापामारी जारी रखने के निर्देश दिए गए। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण,अन्य वित्तीय समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन ,उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र,राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं।जिला समन्वय समिति की बैठक में ब्रजेश कुमार अपर समाहर्ता के अतिरिक्त राशिद आलम डीएलएआे, रमाशंकर डीटीओ,डीसीएलआर, अनुमंडलाधिकारी,अपर अनुमंडलाधिकारी, निदेशक डीआरडीए समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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