पूर्णिया – जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पूर्णिया के सहायक निदेशक अमरेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति,लंबित आवेदनों की स्थिति, बायोमेट्रिक सत्यापन अभियान, पात्र लाभार्थियों की पहचान तथा निर्धारित विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराना रहा।
बैठक में बताया गया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लगातार नए लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 21,171 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,477 लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका है। वहीं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 2,776 लक्ष्यों के विरुद्ध 432, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में 2,019 लक्ष्यों के विरुद्ध 256, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में 1,763 लक्ष्यों के विरुद्ध 170 तथा विधवा पेंशन योजना में 1,012 लक्ष्यों के विरुद्ध 113 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत भी 55 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।
बैठक में विशेष रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन अभियान की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले में कुल 43,655 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है। जिसमें नगर निगम पूर्णिया एवं बनमनखी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक लंबित मामले हैं। सहायक निदेशक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर शीघ्रता से शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा किया जाए, ताकि वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ मिलता रहे।
बैठक में मृत पाए गए लाभार्थियों के नामों को तत्काल प्रभाव से स्टॉप करने तथा नोट ट्रांसनेबुल लाभार्थियों की भौतिक पुष्टि कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इससे योजनाओं की पारदर्शिता एवं शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा अपात्र व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ पर रोक लग सकेगी।
लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 9,064, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 446, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 164, विधवा पेंशन योजना के 110 तथा इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के 38 लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी प्रखंडों को प्रतिदिन लंबित मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा करने को कहा गया।
बैठक में पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता एवं संपर्क अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों की पहचान करने तथा उन्हें योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया गया। साथ ही दुर्घटना अथवा परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों की सूची पीएचसी एवं सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें योजना का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया।
इससे ऐसे दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शीघ्र शामिल किया जा सकेगा।बैठक के अंत में सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, संबंधित कर्मियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में कार्य करें, लंबित डेटा एवं आवेदनों का प्रतिदिन निष्पादन सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कोई कमी न रहने दें।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा और अधिक विस्तृत होगा तथा समाज के कमजोर,वृद्ध, विधवा,दिव्यांग एवं जरूरतमंद परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ समय पर प्राप्त होगा।
