मिथिला हाट की तर्ज पर सुरजापुरी हाट विकसित करने की मांग
किशनगंज /प्रतिनिधि
जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके 1 – अन्ने मार्ग आवास पर मिलकर मांग पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उचित समाधान हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है। पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एएमयू किशनगंज सेंटर मामले के उचित समाधान हेतु केंद्र सरकार से समुचित पहल करने का आग्रह किया है।
ज्ञात हो कि एनजीटी फैसले के उपरांत NMCG नई दिल्ली ने बिहार सरकार द्वारा एएमयू किशनगंज सेंटर को हस्तांतरित 224.04 एकड़ जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है।साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन यूजीसी द्वारा अभी तक एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए स्वीकृत 29 टीचिंग पदों एवं 19 नन टीचिंग पदों की स्वीकृति नहीं दी गई है।जिस कारण वहां सभी स्टाफ एडहोक बेसिस पर काम कर रहे हैं।
पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मधुबनी जिले के NH-27 फोरलेन सड़क के निकट अररिया संग्राम में मिथिला हाट के तर्ज पर किशनगंज जिले में शीतल नगर झील को सुरजापुरी हाट के रूप में विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेखित किया है कि किशनगंज अररिया जिले की सीमा पर कोचाधामन प्रखंड के बलिया पंचायत के कबैया एवं अंधासुर मौजा में 66 एकड़ बिहार सरकार की जमीन पर शीतल नगर झील फैला हुआ है जोकि NH-327 E पर अवस्थित है।
मिथिला हाट के तर्ज पर इसे सुरजापुरी हाट के रूप में विकसित किया जाता है तो इससे सुरजापुरी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मिथिला हाट का निर्माण जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया गया है जिसका संचालन बिहार टूरिज्म विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। महानन्दा बेसिन फेज -2 के तेहत महानन्दा,नागर एवं रतवा नदी में 199.5 किलोमीटर तटबंध का निर्माण उक्त तीनों नदियों के दोनों किनारे पर करने का प्रस्ताव है।जिसका टेंडर भी हो चुका है।
परन्तु कहीं कहीं बांध के एलाइनमेंट के अन्दर बहुत सारे गांवों के पड़ने से उक्त गांवों का बाढ़ के समय जलमग्न होने का खतरा है। जिसे लेकर लोग आशंकित एवं डरे हुए हैं।इसके समाधान हेतु मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान 2459+1 केटेगरी के बचे हुए मदरसों एवं 339 केटेगरी के छूटे हुए मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने की ओर भी आकृष्ट किया है।इस दौरान मंत्री जल संसाधन विभाग विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे।
