किशनगंज /विजय कुमार साह
किशनगंज जिले में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजस्व कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। इस हड़ताल का सीधा असर आम जनता, विशेषकर किसानों पर देखने को मिल रहा है। भूमि से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य जैसे दाखिल- खारिज, परिमार्जन एवं अन्य राजस्व प्रक्रियाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी के विरोध में वे आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आम लोग अपने जरूरी कार्यों के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने को विवश हैं, जिससे उनमें आक्रोश भी देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने अस्थायी व्यवस्था के तहत राजस्व कार्यों की जिम्मेदारी प्रखंड के बीडीओ और पंचायत सचिवों को सौंपी है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
हालांकि जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था अपेक्षित रूप से प्रभावी साबित नहीं हो रही है। कार्यों की गति धीमी होने के कारण लोगों को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। विशेष रूप से किसान वर्ग इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। भूमि संबंधी कार्यों में देरी के कारण खेती-बाड़ी से जुड़े निर्णय भी प्रभावित हो रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि दाखिल- खारिज और परिमार्जन जैसे कार्य समय पर नहीं होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
ऐसे हालात में आवश्यक है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र वार्ता करे और उनकी मांगों का सकारात्मक समाधान निकाले। इससे एक ओर जहां कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण होगा, वहीं दूसरी ओर रुके हुए राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को राहत मिल सकेगी।
स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि जल्द से जल्द इस गतिरोध का अंत हो सके। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार और कर्मचारी संघ के बीच संवाद स्थापित होने पर कोई ठोस समाधान निकलेगा और कर्मचारी पुनः अपने नियमित कार्य पर लौटेंगे, जिससे जनसामान्य की परेशानियां दूर हो सकेंगी।
