पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके।
उद्योग एवं नगर विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संकल्प सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निवेश, औद्योगिक विकास, शहरीकरण तथा विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों की जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण की लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक है।
बैठक में सैटेलाइट टाउनशिप, शहरी विकास योजनाओं तथा औद्योगिक पार्कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी विशेष जोर दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी भी प्रशासनिक बाधा को तत्काल दूर करें।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार बिहार को औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य बेहतर आधारभूत संरचना, निवेश-अनुकूल वातावरण और तेज शहरी विकास के माध्यम से बिहार की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देना है।
