बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है ।मालूम हो की जाति आधारित गणना पर रोक लग गई है।बता दे की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमे यह आशंका व्यक्त किया गया था की इससे डाटा लीक हो सकता है साथ ही जनगणना कार्य को लेकर किए जा रहे खर्च को लेकर भी याचिका में आपत्ति जताते हुए इसे रुपए का दुरुपयोग बताया गया था ।
जिसके बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए रोक लगा दिया है ।गौरतलब हो की अभी जातीय जनगणना के दूसरे चरण का कार्य चल रहा है ।देखने वाली बात होगी की अब सरकार क्या कदम उठाती है ।वही तीन जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी ।
