पटना /प्रतिनिधि
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 149 लोगों की समस्याओं सुनी और समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये। आज “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यकम” में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गन्ना उद्योग विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में लोगों की शिकायतें सुनीं।
त्रिवेणीगंज, सुपौल से आये एक आवेदक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2008 में कुसहा त्रासदी के दौरान ही त्रिवेणीगंज में एक पुल टूट गया था, लेकिन आज तक वह नहीं बन सका है। इस बात को सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा यह काफी संवेदनशील मामला है। आखिर यह कैसे हुआ? हमने तो कर्ज लेकर एक-एक काम कराया है फिर भी बचा कैसे रह गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जांच करवाईये और जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करायें। उन्होंने कहा जरुरत हुई तो मुख्य सचिव के साथ बैठक कर इसका निदान करें।
गोपालगंज के एक आवेदक ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके जिले के चौराव.पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं कर्मचारियों द्वारा जिला सहकारिता विभाग की मदद से 1700 से ज्यादा किसानों की जमा राशि का गबन किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जम को इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिदुपुर, वैशाली के एक शिकायतकर्ता ने अपने राशन कार्ड नहीं बनवाये जाने के संबंध में शिकायत की तो तो वहीं हसनपुर समस्तीपुर के एक आवेदक ने उनके पंचायत में मनरेगा योजना में अनियमितता के संबंध में शिकायत की।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं अररिया के एक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की तो वहीं दरभंगा के एक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति नहीं होने के संबंध में अपनी शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।नारदीगंज, नवादा के एक आवेदक ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके वार्ड में मुखिया की वजह से नल-जल योजना नहीं लागू हो पाया है और गांव में पेयजल की समस्याबनी हुई है। तो वहीं कैमूर के एक आवेदक ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने के कारण आगे उद्योग लगाने में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक आवेदक ने मुख्यमंत्री से कहा कि धान की अधिप्राप्ति के 6 महीने बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसे के अभाव में मैं अपनी मां का इलाज नहीं करा पा रहा हूं।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि धान बेचने वाले किसानों को पैसा क्यों नहीं मिला है। इस मामले को देखें और जितने भी इस तरह के और मामले हैं उसका समाधान करें। मुख्यमंत्री गोपा निवृति के पश्चात् के एक रिटायर्ड प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सेवा भी मुझे सेवांत लाभ नहीं दिया गया है। इसके चलते मुझे और मेरे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग के द्वारा मेरा पेंशन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मामले की समुचित जांच कर इनका समाधान करें।जोगबनी से आए एक आवेदक मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि मस्जिद तक जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। गांव के ही एक शख्स द्वारा जमीन कब्जा कर रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को
उचित कार्रवाई के निर्देश दिया है
जबकि पश्चिम चंपारण से आयी एक महिला आवेदक ने कहा कि “मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे। वह गन्ना विभाग में तैनात थे। 6 दिसंबर, 1997 को उनकी मौत हो गई। मेरी मां के निधन के 12 साल और पिता के निधन को 24 साल हो गये लेकिन अनुकंपा के आधार पर आज तक नौकरी नहीं मिल पायी है। मैंने सभी जगह गुहार लगायी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुमचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जनता के दरबार में में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेशी सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री रामप्रीत पासवान, सहकारिता मंत्री श्री सुबाष सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री श्री प्रमोद कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, परिवहन मंत्री श्रीमती शीला परिवर्तन मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान श्री सपर्यावरण वन एवं जलवायु श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक श्री एस०के०सिंघल, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारी, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।
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