दिल्ली :केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पोक्सो एक्ट में त्वरित न्याय दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो साल तक बढ़ाने का लिया गया निर्णय

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देश /डेस्क

बच्चियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ।कैबिनेट द्वारा आज देश में चल रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा की कैबिनेट ने नाबालिग लड़कियों एवं महिलाओं को बलात्कार और पोक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 2 साल तक  जारी रखने की मंजूरी दी है । केन्द्रीय मंत्री ने कहा की इसके ऊपर कुल 1572.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिनमें 971.70 करोड़ रुपए केंद्र वहन करेगी एवं 601.16 करोड़ रुपए राज्य खर्च करेंगे ।






वहीं कैबिनेट द्वारा आज कई अन्य निर्णय भी लिए गए है ।जिनमे समग्र शिक्षा 2.0 शामिल है ।इस योजना के तहत अब सरकारी विद्यालय में भी प्ले स्कूल खोले जाएंगे ।जिसपर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा की इस योजना के तहत 2.94.283.04 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालो में सरकार खर्च करेगी ।






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