पटना:वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण संबंधी फैसले लागू किए हैं। सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती, ऊर्जा संरक्षण और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
जारी आदेश के अनुसार अगले छह महीने तक किसी भी सरकारी पदाधिकारी की विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी खर्च पर होने वाली सभी विदेश यात्राओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि आवश्यक बैठकों का आयोजन अधिकतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए, ताकि अनावश्यक यात्राओं और खर्चों में कमी लाई जा सके।
इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में कारपूलिंग व्यवस्था को अनिवार्य रूप से अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।
ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी सरकार ने विशेष पहल की है। प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो बिजली, एयर कंडीशनर और अन्य संसाधनों के उपयोग की निगरानी करेगा तथा अनावश्यक खपत को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
मुख्य सचिव की ओर से इन सभी निर्देशों से संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
