कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
शुक्रवार को जिला पदाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में राजस्व, खनन, लोक शिकायत निवारण, नीलाम पत्र, मध निषेध से संबंधित बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा किया गया। डीएम ने राजस्व से संबंधित बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन से संबंधित निर्देश दिया गया कि 21 दिनों से अधिक लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करें। डीएम ने परिमार्जन पोर्टल पर लंबित मामलों के निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
डीएम द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत जल निकाय से संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी कैमूर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारीयों को दिया गया। नीलामपत्र के अंतर्गत सप्ताहिक विशेष अभियान चलाकर वारंटी को गिरफ्तार कर नीलाम पत्र शाखा के लंबित मामलों का निष्पादन करने निर्देश दिया गया। जिला लोक शिकायत निवारण से संबंधित बैठक में विभिन्न माध्यम से प्राप्त परिवाद एवं निष्पादित आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय भभुआ एवं मोहनिया में प्राप्त आवेदनों की संख्या 16212 निष्पादित आवेदनों की संख्या 15537 लंबित आवेदनों की संख्या 675 है।
अतिक्रमण के कुल मामले 518
बैठक में डीएम ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अंचलवार अतिक्रमण से संबंधित लंबित मामले की समीक्षा कीद्ध जिसमें पाया कि अतिक्रमण के कुल मामलों की संख्या 518 में से अतिक्रमण मुक्त मामलों की संख्या 352 है। वहीं अतिक्रमण के लंबित मामलों की संख्या 151 है। वहीं वैसे लंबित मामले जो किसी न्यायालय में विचाराधीन है वे 14 है। डीएम ने लोक शिकायत निवारण से संबंधित सीएम डैशबोर्ड एंड पीएम पोर्टल के लंबित आवेदन को लेकर कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर कुल 31 आवेदन एवं पीएम पोर्टल पर 14 आवेदन हैं। कुल मिलाकर 45 आवेदन है। बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी राजस्व शाखा, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ एवं मोहनिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ एवं मोहनिया, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष ,जिले के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
