बंगाल :सीपीआईएम नक्सलबाड़ी एरिया कमिटी ने विभिन्न मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

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खोरीबाड़ी /चंदन मंडल

बुधवार को सीपीआईएम नक्सलबाड़ी एरिया कमिटी की ओर से डीजल-पेट्रोल व गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों व किसानों के105 एकड़ जमीन पर गोर्खा रेजीमेंट व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करने के खिलाफ समेत विभिन्न मांगों को लेकर नक्सलबाड़ी बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया है।सीपीआईएम नक्सलबाड़ी एरिया कमिटी के नेता गौतम घोष ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि साथ ही ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया गया है कि कोरोना काल में लोग त्रस्त हैं और ऊपर से लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ाकर सरकार जनता पर लगातार प्रहार कर रही है।






उन्होंने कहा आज प्रतिदिन पेट्रोल- डीजल व गैस के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और तेल कंपनीयों का मुनाफा काफी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार पेट्रोल की दाम बढाकर लोगों को साइकिल चलाने वाले जमाने 20 वीं सदी में ढकेलने में तुले हुए हैं। उन्होंने कहा पेट्रोल-डीजल की बढ़ोतरी में कमी लाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उक्त ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही ज्ञापन के माध्यम से नक्सलबाड़ी प्रखंड के मनीराम अंचल अंतर्गत सूरजबोड़ स्थित किसानों के105 एकड़ जमीन पर गोरखा रेजीमेंट के लिए कृषक द्वारा खेती की जा रही 105 एकड़ जमीन नहीं ली जाये और उक्त जमीन का जल्द से जल्द किसानों को पट्टा दी जाए, इसकी मांग की गयी।उन्होंने बताया उक्त जमीन पर आजादी के बाद से भी कृषक खेती करते आ रहे हैं । इसके बाद भी अब तक राज्य सरकार उन सब किसानों को जमीन का पट्टा न देकर यहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती है। जबकि उक्त जमीन से सैकड़ों किसानों के परिवारों का रोजी रोटी चलता है ।






अगर सरकार यहां गोरखा रेजीमेंट व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलती है तो सभी किसानों की मौत से बदतर स्थिति उत्तपन हो जायेगी, क्योंकि सभी किसान उक्त 105 एकड़ जमीन पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि उनका सीपीआईएम एरिया कमिटी व सारा भारत कृषक सभा संगठन सरकारी विकास कार्यों का सम्मान करता है, लेकिन उन्हें सरकारी काम के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करना कतई स्वीकार नहीं है।उन्होंने कहा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 105 एकड़ जमीन के पास की काफी पड़ती जमीन पड़ी हुई है , तो फिर सरकार क्यों किसानों की फसली जमीन को किसी तरह ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार उक्त जमीन पर गोरखा रेजीमेंट व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर न खोलकर सभी किसानों का उक्त जमीन का जल्द पट्टा दें अन्यथा संगठन की ओर से जोरदार आंदोलन किया जायेगा।






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