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दिल्ली :अर्थव्यवस्था को उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज का किया ऐलान , छोटे कारोबारियों, हैल्थ, टूर एंड ट्रैवल सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत

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देश /एजेंसी

केंद्र सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना की वजह से खस्ताहाल हुए अर्थ व्यवस्था को उड़ान देने के लिए 8 बड़ी घोषणाएं की है । इन घोषणाओं से ना सिर्फ छोटे कारोबारियों बल्कि टूर एंड ट्रैवल से जुड़े लोगों एवं हैल्थ सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है ।पत्रकार वार्ता के दौरान वित्त मंत्री ने हैल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को लोन गारंटी देने की घोषणा की गई ।उन्होंने कहा  हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए व अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए।

इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा, वहीं अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।वहीं दूसरे उपाय में सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी  अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है।






अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।वित्त मंत्री ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी,  इंडिविजुअल एनबीएफसी  माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे।इसका मुख्य मकसद नए लोन को वितरण करना है। इस पर बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी।इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा।

89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के उधार लेने वाले इसके लिए योग्य होंगे। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को सरकार वित्तीयसहायता देने की घोषणा की है। इसमें लाइसेंधारी टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन को 100% गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा।वहीं कोरोना की मार से टूट चुके टूरिज्म सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

मोदी सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी करेगी। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्ती सहायता दी जाएगी। एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा। विदेशी टूरिस्टों को वीजा की अनुमति मिलते ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा।मालूम हो कि करीब 1.93 करोड़ विदेशी टूरिस्ट 2019 में भारत आए थे।सरकार ने पूर्व में लागू आत्म निर्भर भारत योजना को विस्तार देने का निर्णय लिया है ।






अब इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बता दें इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है।

इसके तहत सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12%-12% पीएफ का भुगतान करती है। सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है,  जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।वहीं किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई। इसमें 9125 करोड़ रुपये की सब्सिडी केवल डीएपी पर दी गई है। वहीं, 5650 करोड़ रुपए की सब्सिडी एनपीके पर दी गई है। रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है। जबकि, अब तक किसानों को 85,413 करोड़ रुपए सीधे दिए गए हैं।बता दे कि केंद्र द्वारा आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा पूर्व में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके है ।वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।






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