जब तक समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं होता तब तक अधिघोषित मोहनिया अनुमंडलीय न्यायालय का भभुआ में चलाया जा सकता है कार्य
कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन भभुआ कैमूर की हुई
आपात बैठकसोमवार की शाम तीन बजे जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन भभुआ कैमूर की आमसभा की आपात बैठक जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर तदर्थ समिति के अध्यक्ष रवींद्रनाथ चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधिवक्तागण अपने अपने विचार प्रकट करते हुए अपनी पीड़ा भी जाहिर किये।
जिसमें अधिवक्ताओं के समस्या पर विचार के तहत नतीजा पहुंचा कि उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में भी मोहनिया में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयों का उदघाटन आनन फानन में कर दिया गया है और मोहनिया अनुमंडल से संबंधित दीवानी और फौजदारी सभी मोकदमों को मोहनिया भेज देना आदेशित हो गया है।
परंतु पर्याप्त स्थान के अभाव और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्टचर नहीं होना वादों के बंडलों को फिलहाल भी भभुआ व मोहनिया में बिना खोले रखा गया है जिसके चलते सुदूर देहात से आनेवाले वादकारी व 14 किलोमीटर की दूर पर भभुआ से मोहनिया जानेवाले सक्षम अधिवक्ता बिना कार्य बैरंग वापस होने के लिए मजबूर हैं। समस्या यथा केस रिकॉर्ड को सुनिश्चित तिथि पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होना, बहुत सारे केस भभुआ में पड़े रहना, शौचालय व पानी का अपर्याप्त व बीमार प्रबंधन तथा भभुआ से गये हुए और जानेवाले अधिवक्तागण का समुचित बैठने की व्यवस्था नहीं होना अधिवक्ताओं में रोष व्याप्ति का मूल कारण है।
मोहनिया में विधिक पुस्कालय भी नहीं संचालित है
बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि मोहनिया अनुमंडलीय न्यायिक कोर्ट भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैमूर भभुआ व जिला पदाधिकारी कैमूर के अधिकार व देखरेख में है। जिनसे अधिवक्तागण उक्त समस्या हल हेतू अनेकों बार अनुरोध कर चुके हैं किंतु बिना फलाफल केवल आश्वासन मिलता आ रहा है। उदघाटन हुए लगभग दो माह होने जा रहा है जो न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी अवधि है और आज तक भी केवल नया एफआइआर परिवाद वो सिविल फाइलिंग पर ही संतोष किया जा रहा है और पूर्व के अभिलेखों को बंडों में ही हवा पानी से सुरक्षित रखा गया है। भले ही वादकारी बिना सुनवाई निराश लौटते रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी न्यायिक पदाधिकारी भभुआ न्यायिक पदाधिकारी आवास में ही रह रहे हैं और यहां से मोहनिया आना जाना करके राष्ट्र का ईंधन व्यर्थ खर्च कर रहे हैं।
मोहनिया में विधिक पुस्कालय भी नहीं संचालित है.
भभुआ कचहरी से कैदी मोहनिया चौदह किलोमीटर की दूर पर जाते हैं जिससे राष्ट्रीय कोष की क्षति हो रही है और कैदियों से न्यायिक असुरक्षा से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य परामर्श योग्य है कि जब तक समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं होता तब तक अधिघोषित अनुमंडलीय न्यायालय का कार्य भभुआ में चलाया जा सकता है।
पारित किया गया प्रस्ताव
बैठक में सर्वसम्मति से भभुआ अधिवक्ता संघ अपने इन महती और आपात महासभा में प्रस्ताव पारित करता है कि सिंचाई विभाग की भूमि में चल रहे न्यायालय के बड़ा प्रांगण में पूर्व किनारे 150 गुना 30 फुट का एक शेड बनाया जाये ताकि भभुआ से जानेवाले अधिवक्ता व वादकारी अस्थायी तौर पर ठहराव कर सके। मोहनिया कथित न्यायिक भवन के बड़े प्रांगण में पदाधिकारी व कर्मियों की कार अन्य वाहन तथा मोटरसाइिकल का प्रवेश की छुट है परंतु अधिवक्तागण का वाहन प्रवेश अनुमति नहीं है फिर कैसी मान्यता है कि अधिवक्ता न्यायालय के पदाधिकारी व अभिन्न अंग हैं।
मोहनिया न्यायालय परिसर में अधिवक्ता पर पुलिस हस्तक्षेप रोका जाये और नियंत्रित किया जाये। पुलिस मनमानी तीस हजारी कोर्ट की घटना की खुला निमंत्रण दे रही है। उपरोक्त् व्यवस्था हेतू एक सप्ताह का समय अर्थात छह सितंबर 2022 तक समय भभुआ अधिवक्ता संघ दे रहा है तब तक अपने उपरोक्त् सुविधा की प्रतीक्षा करेगा।
परंतु न्यायालय व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था उदासीन रहने की स्थिति में सात सितंबर 2022 से जिला अधिवक्ता संघ कैमूर के पूरे अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से अपने को अलग रखकर शांतिप्रिय और रचनात्मक दुख प्रकट करने को बाध्य होंगे। जिला सत्र न्यायाधीश कैमूर भभुआ व जिला पदाधिकारी भभुआ के अलावे इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य न्यायाधीशपति उच्च न्यायालय पटना द्वारा महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना व माननीय निरीक्षी न्यायाधीश कैमूर, अध्यक्ष बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना, अध्यक्ष बार कौंसिल ऑफ इंडिया को दिया है।