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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन

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बायो-मेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन पर्यावरण को रखता है स्वच्छ:

कचरे का उचित प्रकार निस्तारण करना आवश्यक


किशनगंज :अस्पताल व जांच केंद्र से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को आम लोगों की सेहत के लिए सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। इसको लेकर जीव चिकित्सा अपशिष्ट (बायो मेडिकल वेस्ट)जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में पारित किए गए नियम में प्रावधानों के आलोक में जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में किया गया है। जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन में सीएमओ(सिविल सर्जन )डॉ कौशल किशोर को इसका सदस्य संयोजक बनाया गया जबकि पुलिस उपाधीक्षक , क्षेत्रीय पदाधिकारी , राज्य प्रदूषण पर्षद पूर्णिया ,प्राचार्य एमजीएम मेडिकल कॉलेज सह लायंस सेवा केंद्र एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों समेत दर्जनभर अन्य अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। वहीं बैठक में सिविल सर्जन डॉ किशोर ने बताया की बायो मेडिकल वेस्ट के कलेक्शन के लिए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बायो मेडिकल कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। विभिन्न हॉस्पिटलों में बायो मेडिकल कलेक्शन के बन जाने से एक ही स्थान से पूरे हास्पिटल का कचरा इक्कठा किया जाता है। इससे लोगों में इन्फेक्शन के फैलने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। लेबर रूम और ऑपरेशन थियेटर में काम करने के दौरान बचे बायो मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट का सही तरीके से प्रबंधन करना अति आवश्यक है। ताकि इस कचरे से कोई भी संक्रमण का शिकार न हो। बैठक में उक्त सदस्य के अलावा डीपीएम स्वास्थ्य डॉ मुनाजिम , डीटीएल केयर प्रशंजित प्रमाणिक शामिल हुए |






सिविल सर्जन डॉ किशोर ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अलग -अलग रंग के डस्टबिन में अलग -अलग जैविक चिकित्सकीय कचरे को जमा करना है।


पीला डस्टबिन – मानव शरीर का खून से सना आंतरिक भाग जो ऑपरेशन के दौरान निकलता है। इसके साथ ही बैंडेज, कॉटन अन्य सभी वेस्ट प्रोडक्ट जिसको जलाया या भस्मीकरण किया जा सके।


लाल डस्टबिन : माइक्रो बायोलॉजिकल या माइक्रो
टेक्नीकल पदार्थ जैसे लचीला ग्लब्स, कैथेटर, सिरिंज या रिसाइकल होने वाले सभी प्लास्टिक से बने पदार्थ ।

नीला / उजला डस्टबिन : सभी तरह के शीशा से बोतल और टूटे ग्लास का हिस्सा । इसके साथ ही डिस्करडेड मेडिसिन्स और कठोर प्लास्टिक।

काला डस्टबिन : बिना सिरिंज का निडिल, ब्लेड्स और धातु से बने सभी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट ।

बायो-मेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन पर्यावरण को रखता है स्वच्छ:


जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट से होने वाले संभावित खतरों एवं उसके उचित प्रबंधन जैसे- अपशिष्टों का सेग्रिगेशन, कलेक्शन भंडारण, परिवहन एवं बायो-मेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन जरूरी है। इसके सही तरीके से निपटान नहीं होने से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। अगर इसका उचित प्रबंधन ना हो तो मनुष्य के साथ साथ पशु- पक्षीयों के को भी इससे खतरा है । इसलिए जैव चिकित्सा अपशिष्टों को उनके कलर-कोडिंग के अनुसार ही सेग्रिगेशन किया जाना चाहिए। हर अस्पताल में जैव और चिकित्सकीय कचरा उत्पन्न होता है। जो अन्य लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसे देखते हुए इस कचरे का उचित प्रकार निस्तारण कराने का प्रावधान भी है।


कचरे का उचित प्रकार निस्तारण करना आवशयक :


क्षेत्रीय पदाधिकारी , राज्य प्रदूषण पर्षद पूर्णिया श्री अजित प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सरकारी अस्पतालों की परख जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बायो मेडिकल वेस्ट) प्रबंधन के मानकों पर की जाएगी। जिसके मुताबिक उन्हें न सिर्फ इसका उचित इंतजाम करना होगा, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। हर अस्पताल में जैव और चिकित्सकीय कचरा उत्पन्न होता है। जो अन्य लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसे देखते हुए इस कचरे का उचित प्रकार निस्तारण कराने का प्रावधान भी है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में पारित किए गए नियम में प्रावधानों को और कड़ा किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में पारित आदेश के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिमाह 1 करोड़ रुपए वसूला जा सकता है। सभी अस्पतालों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस हासिल करें। साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट समिति का गठन कराया जाएगा। यही नहीं, अस्पताल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को टीकाकरण के जरिए प्रतिरक्षित और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण भी मुहैया कराना होगा।











जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन

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